एक देश, एक चुनाव (ONOE) पर विचार कर रही संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की मंगलवार को बैठक हुई. इसकी अध्यक्षता जेपीसी अध्यक्ष पीपी चौधरी ने की. बैठक में पूर्व मुख्य न्यायाधीश (CJI) रंजन गोगोई और दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेमन को बुलाया गया था. दोनों कानूनी विशेषज्ञों ने इस मुद्दे पर अपनी विस्तृत राय रखी. विभिन्न राजनीतिक दलों के समिति में शामिल सदस्यों ने तमाम विषयों पर कई सवाल पूछे. बैठक में शामिल कांग्रेस के कई सदस्यों ने बिल की वैलिडिटी पर सवाल खड़े किए.

बैठक के बाद जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा, सभी सदस्य राष्ट्रीय हित में कार्य कर रहे हैं. जेपीसी पूरी तरह से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम कर रही है. पीपी चौधरी ने ये भी कहा कि समिति के सदस्यों की सभी शंकाओं का समाधान किया जा रहा है. आगे भी कई अन्य कानूनविदों और विशेषज्ञों को बुलाया जाएगा. समिति ने फैसला किया है कि जनता की राय लेने के लिए विज्ञापन और वेबसाइट का इस्तेमाल किया जाएगा.

विज्ञापनों में QR कोड भी दिया जाएगा

समिति के अध्यक्ष के मुताबिक, एक देश, एक चुनाव पर जनता की राय जानने के लिए विभिन्न अखबारों और मीडिया आउटलेट्स में विज्ञापन दिए जाएंगे. विज्ञापनों में QR कोड भी दिया जाएगा, जिससे लोग सीधे वेबसाइट पर जाकर अपनी राय दर्ज कर सकेंगे. इसके अतिरिक्त ONOE पर एक वेबसाइट को जल्द ही लॉन्च किया जाएगा, जहां न केवल हितधारक बल्कि जनता भी अपनी राय दे सकेगी.

कानूनी विशेषज्ञों को बुलाया जाएगा

बैठक में आने वाले दिनों में और भी कानूनी विशेषज्ञों को बुलाया जाएगा. ताकि सभी पहलुओं पर गहन चर्चा की जा सके. आज की बैठक में सर्वसम्मति से ये तय किया गया कि जेपीसी की अगली 17 मार्च को होगी. 17 मार्च को अटॉर्नी जनरल वेंकटरमणि और वरिष्ठ कानूनविद हरीश साल्वे को एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर बुलाया जाएगा, जो जेपीसी के सामने अपनी बात रखेंगे.