नई दिल्ली । केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 22 सितंबर से लागू होने वाले नए जीएसटी सुधारों से पहले उद्योगों से अपील की है कि वे टैक्स कटौती का पूरा फायदा ग्राहकों तक पहुंचाएं। नए फ्रेमवर्क के तहत मौजूदा चार टैक्स स्लैब (5, 12, 18, 28 फीसदी) को घटाकर सिर्फ दो स्लैब (5 और 18 फीसदी) किया जाएगा। इस बदलाव से कई वस्तुओं पर टैक्स कम होगा, जिससे आम लोगों को कीमतों में राहत मिलेगी। सरकार ने कई वस्तुओं के टैक्स में भारी कमी की है। इसके अलावा, सिन और लग्जरी वस्तुओं पर 40 प्रतिशत टैक्स निर्धारित किया गया है। मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि टैक्स कटौती का लाभ सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाना जरूरी है, जिससे उद्योगों को भी दीर्घकालीन फायदा होगा। उन्होंने बताया कि ऑटोमोबाइल सेक्टर पहले ही कीमतों में कटौती कर ग्राहकों को फायदा पहुंचा रहा है। सरकार व्यापार सुगमता और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है, जिनमें नई लॉजिस्टिक्स नीति, नए औद्योगिक शहरों का विकास, छोटे विवादों को अपराधमुक्त करना और उद्योगों पर अनुपालन बोझ कम करना शामिल है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने उद्योग संघों और विभिन्न मंत्रालयों के साथ बैठकों के जरिए नए जीएसटी दरों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया है। विशेषज्ञों के अनुसार, टैक्स कटौती से उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की कीमतों में कम से कम 10 प्रतिशत और ऑटोमोबाइल की कीमतों में 12 से 15 प्रतिशत तक की कमी आएगी। इससे आम जनता को सस्ते दामों पर उत्पाद मिलेंगे और बाजार में मांग बढ़ेगी। इस प्रकार, नई जीएसटी व्यवस्था के लागू होने से उपभोक्ताओं को सीधे फायदा मिलने की उम्मीद है, जिसके लिए उद्योगों का सहयोग आवश्यक है।