अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कई टैरिफ को रद्द किए जाने के बावजूद अमेरिका के अधिकांश व्यापारिक साझेदार उनके टैरिफ समझौतों को जारी रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि समय के साथ टैरिफ से मिलने वाला राजस्व इनकम टैक्स की जगह ले सकता है और इसके लिए कांग्रेस की अतिरिक्त कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी।

टैरिफ से अमेरिका को भारी राजस्व मिला है- ट्रंप

ट्रंप ने यह भी कहा कि विदेशी देशों की ओर से चुकाए जाने वाले टैरिफ से अमेरिका को भारी राजस्व मिला है और इससे आर्थिक व राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर बेहतर सौदे करने में मदद मिली। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान डाउ जोन्स और एसएंडपी जैसे सूचकांकों में तेजी को भी टैरिफ नीति का परिणाम बताया।

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला और ट्रंप 

हालांकि, हाल ही में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से ट्रंप प्रशासन के कई टैरिफ को अवैध करार दिया, जिसमें मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स और जस्टिस एमी कोनी बैरेट व एलेना केगन भी बहुमत में शामिल थे। फैसले के तुरंत बाद ट्रंप ने एक अलग कानून के तहत 10% का नया टैरिफ लागू कर दिया, जो 150 दिनों तक प्रभावी रहेगा और जिसे बढ़ाकर 15% करने की भी योजना है।

वहीं, न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व के एक हालिया शोध पत्र में कहा गया कि लगभग 90% टैरिफ का आर्थिक बोझ अंततः अमेरिकी कंपनियों और उपभोक्ताओं पर पड़ा, जिससे टैरिफ के वास्तविक प्रभाव पर बहस तेज हो गई है। इसी बीच, 2026 में अमेरिका अपनी स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ भी मना रहा है, जो 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता की घोषणा के हस्ताक्षर के ढाई सौ वर्ष पूरे होने का प्रतीक है।