भोपाल। मध्य प्रदेश में 11वीं–12वीं और कॉलेज के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने के लिए राज्य सरकार ने करीब 15 करोड़ 40 हजार रुपये का बजट मंजूर किया है. यह राशि ऐसे विद्यार्थियों को दी जाएगी, जिनके परिवार की वार्षिक आय ढाई लाख रुपये से अधिक है. जानकारी के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाएगा, जो अभी तक आय सीमा के कारण कई योजनाओं से बाहर रह जाते थे।

15 करोड़ का बजट आवंटित किया

जनजातीय कार्य विभाग के आयुक्त ने विभाग के सभी आहरण और संवितरण अधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं कि पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का वितरण सुनिश्चित किया जाए. इसके लिए 15 करोड़ 40 हजार रुपये का बजट आवंटित किया गया है।

10 तारीख तक रिपोर्ट भेजने को कहा

विभाग ने निर्देश दिया है कि छात्रवृत्ति वितरण में शासन के मितव्ययिता संबंधी आदेशों का पालन किया जाए और खर्च का पूरा ब्यौरा निर्धारित समय पर भेजा जाए. हर माह खर्च की समीक्षा करते हुए व्यय का लेखा योजना के तहत संधारित करने और ट्रेजरी क्लाउड नंबर के साथ अगले माह की 10 तारीख तक रिपोर्ट भेजने को कहा गया है. सरकार का मानना है कि इस बजट से आरक्षित वर्ग के उन विद्यार्थियों को पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलेगी, जिनके परिवार की आय ढाई लाख रुपए से अधिक है और जिन्हें अब तक छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था।