नई दिल्ली। केंद्र ने कहा कि उसने कीमतों पर नियंत्रण रखने और अपनी कल्याणकारी योजनाओं के तहत वितरण करने की मंशा रखने वाले राज्यों की मांग को पूरा करने के मकसद से बफर स्टॉक बनाने को किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर चना खरीदना शुरू कर दिया है। उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने कहा कि कृषि मंत्रालय ने संकेत दिया है कि चने की पैदावार बरकरार है और ‘‘फिलहाल उत्पादन को लेकर कोई चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बीच, राज्यों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि व्यापारियों, आयातकों और मिल मालिकों को जमाखोरी और मूल्यवृद्धि को रोकने के लिए 15 अप्रैल से प्रभावी नियम के तहत दालों के अपने स्टॉक की स्थिति की घोषणा करनी चाहिए। रबी विपणन सत्र 2024-25 के लिए चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 5,440 रुपए प्रति क्विंटल है। 
उपभोक्ता मामलों की सचिव खरे ने कहा, ‘‘चने की फसल की आवक बढ़ने से मंडी की कीमतें नरम हुई हैं और एमएसपी स्तर पर पहुंच गई हैं। हमने अभी खरीद अभियान शुरू किया है। सहकारी संस्थाएं नेफेड और एनसीसीएफ मूल्यवृद्धि को रोकने के लिए बाजार में जारी की जाने वाले दालों के स्टॉक को बनाए रखने के लिए मूल्य स्थिरीकरण निधि (पीएसएफ) योजना के हिस्से के रूप में चने की खरीद का कार्य कर रही हैं। खरे ने कहा कि केंद्र खरीद को सुव्यवस्थित करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के साथ चर्चा कर रहा है और झारखंड जैसे गैर-पारंपरिक दाल उत्पादक राज्यों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। 
अपनी कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से वितरण हेतु राज्य सरकारों की ओर से चने की मांग बढ़ने के साथ सचिव ने कहा कि अब उपलब्धता के मामले में बफर स्टॉक पर दबाव है। पहले बमुश्किल 3-4 राज्य ही कल्याणकारी योजनाओं के लिए बफर स्टॉक से चना लेते थे। अब, 16 राज्य सरकारें पोषण सुरक्षा को पूरा करने के लिए चने का बफर स्टॉक ले रही हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश जैसे चार और राज्यों ने चने के लिए अनुरोध किया है। राज्य सरकारें दो योजनाओं के तहत केंद्र से चना उठा रही हैं।